पार्ट दुई: वातावरण - नेपालको महँगो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो हरूवा
Admin Loginवातावरण - नेपालको महँगो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो हरूवा Read in English
तीनै तहको सरकारमा २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदार छन्।
कुन पार्टीबाट को-को ठेकेदारहरु कहाँ निर्वाचित भएका छन् हेर्न यो सूचीमा प्रदेश/जिल्ला/पार्टी को नाम अंग्रेजीमा search गर्नु होला। उदाहरणको लागि Province No. 2, Sarlahi, CPN-UML
भावी निर्वाचनका उमेदवारहरुबारे पनि खोज पत्रकारिता केन्द्रले यो सूचीमा जानकारी निरन्तर थप्दै जानेछ। यो सूचीमा केहि छुटेको/थप्नु पर्ने केहि कुरा छ भने हामीलाई mail@cijnepal.org मा लेखि पठाउनु होला।
नेपालमा झन्डै दुई दशकको अन्तरालपछि, २०७४ सालमा संघीय तथा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा, राजनीतिक पार्टीहरुले शिक्षा देखि बैंकिंग क्षेत्रसम्मका व्यवसायीहरुलाई चुनावी टिकट बाँड्ने चलन बसिसकेको थियो । तर यी सबैको माझमा पनि निर्माण व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै टिकट पाएका थिए। २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायसँग आबद्ध लगभग एक दर्जन उम्मेदवार विजयी भए ।
पछिल्ला दिनमा चुनाव अझ बढी महँगो र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ, जहाँ चुनावी प्रचारप्रसारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग देखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर भए पनि खर्चमा एकले अर्कोलाई उछिन्न तयार छन् उम्मेदवारहरू ।
लामो समय देखि राजनीति गरिरहेका नेकपा (एमाले) का पूर्व उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले चुनावी प्रचारप्रसार महँगो भएकाले २०७४ सालको चुनावी मैदानमा जान नसकेको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।
तस्वीर: विजय गजमेर
“यो मध्यम वर्गका नेता तथा कार्यकर्ताले धान्न नै नसक्ने गरि महँगो भएको हो,” ज्ञवालीले २०७४ सालको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । “जिल्ला जिल्लामा ठेकेदारहरू हावी छन् । ठेकेदारले नेता पालेका छन् । नेताहरू ठेकेदारबाट सञ्चालित छन् ।“
२०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय चुनावमा यस्ता कयौ ठेकेदारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिए र जिते पनि। यी मध्ये कतिजना सरकारी आयोजनाको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेर छाडेकाहरू पनि थिए ।
निर्वाचन अनुगमन गर्ने निकाय - निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले तयार पारेको एक अध्ययन अनुसार, २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रत्येक संघीय सांसदले औसतमा २.१३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । संघीय संसदको सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हरेक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले भने २५ लाख रुपैयाँ खर्चको हदम्याद तोकेको थियो । सोही अध्ययनले २०७४ सालको सम्पूर्ण निर्वाचनको खर्च १३१.६३ अर्ब रहेको भनेर पनि देखाएको छ ।
आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि देशको राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी विभिन्न व्यावसायिक समूह दृढतापूर्वक लागिपरेका छन् भन्ने कुरा अध्ययनको निष्कर्षले संकेत गरेको बताउँछन्, उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेका विनोद सिजापतिले बताए ।
“पहिलेपहिले, व्यवसायीहरू पर्दापछाडि मात्र हुन्थे, आफ्नो व्यवसायको लागि ‘लबिङ’ गर्नका निम्ति उनीहरू चुनावको दौरान नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गर्थे,” उनले भने, “तर, २०६३ सालपछि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति यी व्यवसायीहरुले निर्वाचनमा टिकट पाउने प्रवृति झन्झन् बढ्दै गएको देखिएको छ ।”
२०७४ सालको निर्वाचनले बालुवाजन्य उत्खनन तथा निर्माण व्यवसाय र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू बिचको घनिष्ट सम्बन्ध उजागर गरेको छ । त्यसै वर्ष निर्माण व्यवसायसँग आबद्ध झन्डै दुई दर्जन निर्माण व्यवसायीहरू प्रादेशिक तथा संघीय तहमा सांसद भएका थिए, जसमध्ये थुप्रै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्यसमेत थिए । २०७५ सालमा ‘हिमाल खबरपत्रिका’ मा छापिएको एक रिपोर्ट अनुसार, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका झन्डै एकतिहाइ जनप्रतिनिधि निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए ।
यसले गर्दा सार्वजनिक खरिद देखि बालुवाजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्न नसकिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
म्याग्दी जिल्लाको एउटा उदाहरण हेरौं । जिल्लामा गत वर्ष ३० जनाले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाए । निर्माण व्यवसायी संघ र घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, म्याग्दीको तथ्यांकले के भन्छ भने त्यहाँ कम्तिमा पनि आधा दर्जन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ । त्यसमा पनि मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै कम्पनीहरूलाई सडकको ठेक्का दिएको देखिन्छ ।
‘समृद्धि एक्सप्रेस’ को सवारी
गएको दशकमा समृद्धिको सपना बेच्ने निहुँमा मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भौतिक संरचना र सडक सञ्जाल विस्तारको कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यही कारणले सडक र पुल निर्माणका योजनाले तीनै तहको सरकारको भौतिक संरचनाको बजेटमा बढ्दो हिस्सा ओगटीरहेका छन् ।
यी योजनाहरूले खोलानालाको उत्खनन गरेर निकालिने बालुवा, रोडा जस्ता निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढाएको छ । संघीय संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पटकपटक औंल्याएजस्तै, देशका अधिकांश बालुवाखानी सञ्चालकहरूले वरपरको वातावरण संरक्षणका निम्ति उचित प्रक्रिया पालना नै नगरेको पाइएको छ ।
प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्नेहरू मध्ये पनि एकदमै थोरैले मात्र कारबाही भोग्नु परेको छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित थुप्रैले राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले पनि यसो भएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
“खोलानाला र डाँडाकाँडामा मनपरी उत्खनन गर्दा आउने आर्थिक लाभ भन्दा पर्यावरणीय क्षति धेरै गुणा बढी छ,” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । “तर पनि मुनाफा कमाइरहेका व्यवसायीहरू यसबारे रत्तीभर पनि चिन्तित छैनन् ।”
निर्माण उद्योग व्यवसायीहरू नै अहिले तीनै तहमा निर्वाचित भएपछि, उनीहरू ढुक्कसाथ आफ्नो व्यवसायको लागि ‘लबिङ’ गर्छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले “व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन” भन्छ । तर पनि स्वार्थ बाझिने यस्ता मामिलामा जनप्रतिनिधि बनेका यस्ता धेरैं व्यवसायीहरूको संलग्नता रहँदै नै आएको छ ।
जनकपुर नजिकै विस्तार भइरहेको सडक । तीनै तहको सरकारहरूको पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक संरचना र सडक सञ्जाल विस्तारमै खर्च हुन्छ ।
पुल, नहर तथा सडक जस्ता ठूला सरकारी आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न बनाइएको विकास तथा प्रविधि समिति जस्ता शक्तिशाली संसदीय समितिमा सदस्यको रूपमा राजनीतिक पार्टीले ठेकेदारहरुकै नाम मनोनयन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
लामा कन्स्ट्रकशन सञ्चालन गर्ने जिप छिरिङ्ग लामा (नेपाली कांग्रेस) पनि विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य हुन् । उनको कम्पनीले पनि कैयौं सरकारी निर्माण योजनाको ठेक्का पाएको छ । आफ्नो व्यवसायलाई हानि पुर्याउन सक्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध खुलेर बोल्न पनि उनी हिच्किचाउदैनन् ।
सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ठेकेदारहरूको गतिविधि अनुगमन गर्न सुरु गरेपछि, लामाले २०७५ सालमा संघीय संसदमा बोल्दा, बजेटबारे छलफल गर्नुको सट्टा निर्माण व्यवसायप्रतिको कदम अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गर्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
“यदी यो व्यवसाय धराशायी भए, देश पनि अघि बढ्न सक्ने छैन । मेरो कुरालाई याद राख्नुहोस् ।” भन्दै उनले प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाटै चेतावनी दिएका थिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले सांसद समेत रहेका ठेकेदारहरु - लामा कन्स्ट्रकशनका जिप छिरिङ्ग लामा, पप्पु कन्स्ट्रकशनका हरि नारायण रौनियार, हिमदुंग ठोक्कर कम्पनीका बहादुर सिंह लामालाई विकास समितिमा मनोनयन गरिँदा स्वार्थ बाझिने कुराको उठान गरेकी थिइन् ।
"हामीले यसबारे कुरा उठाउँदा, उनीहरू क्रोधित त हुन्छन नै । तर पनि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन प्रभाव पार्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिदैन," पौडेलले भने । "नत्र कसरी उनीहरूले यति घटिया काम गर्दागर्दै पनि ठूलाठूला सरकारी ठेक्काहरू हात पार्छन त ?"
जिप छिरिङ्ग लामाको कम्पनीले आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने र अधुरो नै छाड्ने पुरानो इतिहास छ । तर पनि यस्तो सार्वजनिक कामको निरीक्षण गर्ने समितिमै लामा भएकाले उनी सधैँ छुट्न सफल भएको पौडेलले बताइन् ।
निर्माण व्यवसायीहरु नै नीति निर्माण तहमा भएको बेला, सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुमा पनि केहि चलखेल भएको हुन् सक्ने विज्ञहरु बताउछन्। उनीहरुका अनुसार यो निर्णयले खोलानाला र डाँडाकाँडाको दोहन बढाउने मात्र होइन, वातावरण संरक्षणका निम्ति बनाइएका नियमलाई बेवास्ता गर्न खानीजन्य उद्योगद्वारा सरकारलाई थप प्रभाव पार्ने बाटो समेत खोलिदिनेछ ।
खानीजन्य उद्योगको प्रभाव त यसपटकको बजेटमै पनि स्पष्टसँग देखिइसकिएको छ; जस अन्तर्गत निर्यातको प्रतिबन्धलाई फुकुवा मात्र गरिएन, बरू उल्टै निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न बनाउन लागिएको रोपवे निर्माणको निम्ति आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आयातमा समेत कर छुट प्रदान गरियो ।
“हामीले स्थानीय तहमा क्रसर उद्योगीहरु, त्यहाँको प्रशासन, नेताहरुको सञ्जाल देखिसकेका छौं । झन निर्यातको बाटो समेत खुला गरिँदा, यस्ता सञ्जालहरु केही व्यक्तिको फाइदाको लागि झनै बढी प्रयोग हुन्छन्,” नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । “यी उद्योगहरु कहिले पनि सीधा तरिकाले फस्टाएका होइनन् र अब निर्यात फुकुवासँगै अवस्था झन कति भयाभह हुने होला ।”
नेपालमा बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा बारम्बार उठाउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले देश अहिले नै क्रोनि क्यापिटालिजम (आसेपासे पूँजीवाद) तर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन् । र पछिल्लो सरकारी निर्णयले वातावरण मासेर मुट्ठीभर व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम गर्ने समेत बताए ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा रहेको एउटा ढुङ्गा खानी। जिल्लाको आधा दर्जन जनप्रतिनिधिहरु निर्माण व्यवसायी हुन्
“खोलाको उत्खनन गरेर सजिलैसँग कमाएको पैसाले उनीहरूले राजनीतिक पार्टी र नेतामा प्रभाव पार्न मात्र होइन, अब चुनाव लड्न समेत उपयोग गरेका छन् । यो सञ्जाल त स्पस्ट नै देखिन्छ”, उनले भने, “यसले उनीहरूलाई यी उद्योगलाई नियमन गर्नका लागि गरिने जुनसुकै प्रयासहरू पनि विफल पार्न पर्याप्त अवसर दिन्छ ।”
अहिलेसम्म १० पटक संशोधन गरिएको, जसमध्ये निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा २०७६/७७ सालमा सात महिनाको दौरानमा मात्र चार पटक संशोधन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको उदाहरण दिँदै रेग्मी भन्छन् - “उनीहरू सोच्छन् कि उनीहरू आफू खुसी मनोमानी गर्न सक्छन्, र कसैले पनि उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने सबैलाई एकै ढिकामा राखेर हेर्ने कार्य उचित नभएको बताए ।
“राजनीतिज्ञहरुबाट आशिष थापेका मुठीभर ठेकेदारहरूले मात्र खरीद ऐनमा भएको संशोधनबाट फाइदा उठाएका छन् । तर हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसाय नै त्यसको लागि बदनाम भयो,” सिंहले भने ।
राजनीतिमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति बढेको स्वीकारे तापनि, यसले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको हकहितको लागि काम भने नगरेको उनले बताए ।
“अहिले सांसद भएका ठेकेदारहरूले आफ्नो प्रभावलाई जमाएका त छन् नै; सबैखाले ठूला सार्वजनिक परियोजनाहरु पनि आफ्नै कम्पनीले मात्र हत्याउने गरेका छन्," उनले भने, “हामी मध्ये थुप्रैलाई त स-साना योजनाका लागि सरकारबाट समयमा पैसा पाउन पनि धौधौ पर्छ ।”
अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र साधनको मनपरी दोहनप्रति आँखा चिम्लिने राजनीतिज्ञहरू देखेका छन् । मुख्यत: अनुगमन नै नगरिएको खोलाजन्य उत्खनन उद्योगद्वारा सिर्जित सबै समस्याको हल गर्न मापदण्ड मात्र एक्लै पर्याप्त नहुने कुरा उनी बुझछन् । सरकारले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै यो झन् कठिन भएको छ ।
“पहिले नै स्थानीय मागका कारण हाम्रो खोलानाला तथा डाँडाकाँडामा दोहन भइरहेकै थियो । उसै पनि खासै नियमन नभएको खानीजन्य उद्योगका लागि पछिल्लो सरकारी निर्णय वरदानै हुनेछ, “ उनले भने ।
कुनै समयको निर्मल इन्द्रावतीको नदीकिनार अहिले गिट्टी र बालुवा खन्न आउने ट्रक र एक्साभेटरका डभरिभराउ छन्।
महामारी चलिरहेकाले उनको मुद्दाको सुनुवाई हुने मितिको तारिख पाउन केही ढिलो हुने भए तापनि ढिलोचाँडो अदालतको फैसला आफ्नै पक्षमा आउने र, खानीजन्य उद्योगहरू वातावरण संरक्षण गर्नका लागि कानूनी बन्धनमा पर्ने कुरामा उनी आशावादी छन् ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगका निम्ति छुट्टै कानूनको आवश्यकता छ किनकि विद्यमान मापदण्डले खोलानालाको दोहन गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने सकिदैन,” उनले भने । “अहिले त, सबैभन्दा धेरै गर्न सकिने भनेको नै उनीहरूको अनुमतिपत्र रद्द गराउने हो; त्यसभन्दा उता कुनै पनि कानूनी कारबाही गर्नै मिल्दैन ।”
गएको दशकमा मात्रै, सर्वोच्च अदालतमा वातावरण सम्बन्धि करिब १५० फैसला भएका छन् । सबै फैसलाले ठोस परिवर्तन ल्याएको नभए तापनि केही भने अधिवक्ता नारायण देवकोटाले २०६७ सालमा हालेको मुद्दा जस्ता पनि छन् । उक्त मुद्दाले तराईका सिमावर्ती जिल्लामा अनियन्त्रित बालुवाजन्य उत्खननको विरुद्द तत्काल कारबाहीको माग गरेको थियो । त्यस मुद्दाको फैसलामा नै टेकेर कालान्तरमा भारतमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्ध यसपालिको बजेटमा फुकुवा गरिएको हो ।
वातावरणीय चासोका विषयलाई गम्भीर समस्याको रूपमा नलिने, अझ त्यसमाथि थप विनाश गर्न अनुमति दिने राजनीतिक वर्गको अक्षमता देखेर आफ्नो चित्त दुखेको बताउँछन् श्रेष्ठ । उनले अब आफूसँग मिलेर मुद्दा हाल्ने अरू सहकर्मीहरू जुटेर, निर्यात माथिको प्रतिबन्ध उल्ट्याइएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थप्ने बताएका छन् ।
“प्राकृतिक स्रोत र साधन व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै कानून मात्र नभई हामी बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको निर्यात माथि सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने माग समेत राख्नेछौं,” श्रेष्ठले बताए । “हामी सरकारलाई वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्त्वको याद दिलाउन अझ दोब्बर मेहेनत गर्नेछौं ।”