वातावरणीय दोहनको एक दशक Read in English

गिट्टी बालुवाको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध सात बर्ष पछि अहिले फुकुवा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय वातावरणीय संरक्षणका लागि अर्को प्रहारको रूपमा आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भृकुटी राई

वैशाखको सुरुतिर पुरै देश नै कोभिड-१९ को दोस्रो लहरलाई नियन्त्रणमा राख्नलाई अर्को चरणको निषेधाज्ञाको तयारी गर्दैगर्दा, अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ भने आफ्नै बेग्लै तयारीमा जुटेका थिए ।

श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपालका खोलानालाको निरन्तर दोहनबाट चिन्तित थिए। निर्माण सामग्रीका निम्ति नेपालका खोलानाला भयानक गतिमा लुटिदै आइरहेका छन् । विगत १२ वर्षदेखि, प्राय: आफैँ नै, थुप्रै वातावरणीय मामिलामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हालिरहेका श्रेष्ठले यस पटक भने, सातैवटा प्रदेशका सात अन्य अधिवक्तासँग मिलेर एउटा महत्वाकांक्षी मुद्दाको तयारी गर्दै थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र प्रदेश प्रमुखहरू लगायत १८ विभिन्न सरकारी निकाय विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । गएको दशकमा सर्वोच्च अदालतले बालुवाजन्य उद्योगलाई नियमन गर्ने हेतुले अनेकौं आदेश दिएको भएतापनि धेरैजसो फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएको श्रेष्ठको मुद्दाले दाबी गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार उक्त मुद्दाको उद्देश्य सरकारी निकायहरूलाई खोलानाला र वातावरण संरक्षणका लागि उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झाउनु थियो ।

"यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूले देशभरिका खोलानालाको बालुवा खानीमा कडा निगरानी गर्न असफल भएर विद्यमान सरकारी मापदण्ड र अदालतका फैसलाहरूको मजाक बनाएका छन," उनले भने । “अहिले झन सरकारले बालुवा गिट्टी निर्यात गर्ने बाटो खोलिदिएको छ, यसले हाम्रो खोला र पहाडहरुको हालत के हुने होला?”

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तीन दिनपश्चात्, काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाले कोभिडको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्तरको निषेधाज्ञा लागु गरे । नयाँ संक्रमणको बढ्दो संख्याका कारण, अदालतले विद्यमान कोभिड-१९ महामारी सम्बन्धी बाहेक सबै मुद्दाको सुनुवाई पछाडि धकेलेको छ । सुनुवाईको तारिखबारे चिन्तित हुनुभन्दा पनि बढी यसपालीको निषेधाज्ञा अवधिमा पनि अवैध बालुवा खानी संचालकका लागि वरदान पो बनिदिने हो कि भनेर श्रेष्ठ बढी पिरोलिएका छन् । गत वर्ष पनि स्थानीय निकायको ध्यान महामारीमा केन्द्रित हुँदा यस्ता अवैध गतिविधिमा अचाक्ली वृद्धि भएको थियो ।

“हामीले गत बर्षको लकडाउनमा यस्तै भएको देखेको थियौं र यो फेरि दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ,” श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले अनुमान लगाए अनुसार नै, निषेधाज्ञामा दुई साता पनि नबित्दै, श्रेष्ठसँगै उक्त मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ताहरूले विभिन्न प्रदेशमा बालुवाजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन बारे जानकारी पाउन थाले ।

विगतमा प्रदेश २ मा बालुवा उत्खनन सम्बन्धी थुप्रै हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनीहरूको ज्यान जति नै जोखिममा परे तापनि खोलानालाको उत्खनन भने निरन्तर उही गतिमा जारी नै छ ।

बडहरी खोलामा ट्रक र एक्साभेटरको गड्याङगुडुङ आवाज सधैँजसो नै सुन्नुपरेको बताउँछन् धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका निवासी सन्जय महतो । तिनीहरू मध्ये धेरैले साँझको समयसीमा नाघिसके पछि पनि खोलाबाट बालुवा उत्खनन् जारी राख्ने गरेका छन् ।

"यदि अझ केही महिनासम्म पनि उत्खनन यही गतिमा जारी रह्यो भने नदीले वर्षा याममा हाम्रो घरबार डुबानमा पार्नेछ र गाउँ नै सोतर हुनेछ," उनले भने । "तर तिनीहरूलाई रोक्न हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।"

बडहरी खोलामा अहिले उत्खनन गर्दै गरेका सबैलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको स्विकार्छन् बटेश्वर गाउँपालिकाका अधिकारीहरू ।

“हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने तीन खोलाहरू उत्खननका लागि एउटै ठेकेदारलाई टेन्डर दिएका छौं, तर त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने अरू पनि कोही छन् कि भन्ने बारे हामीलाई थप जानकारी आएको छैन," नगरपालिकाका सूचना अधिकृत प्रमोद सिंहले भने । "तिनीहरूलाई रोक्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ ।"

व्यवसायीहरूका अगाडि अधिकारीहरू स्वयं नै शक्तिहीन देखिएपछि महतो जस्ता स्थानीयले आफूहरूले गुनासो गर्न छाडेको बताएका छन् । तर उनीहरूको मौनता केवल निराशाले मात्र निर्देशित छैन, भयले पनि निर्देशित छ ।

गतबर्ष ठीक यही बेलामा उग्र महामारी र निषेधाज्ञाको यस्तै विषम परिस्थितिमा पनि महतो र उनका छिमेकीहरूले बडहरी खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न प्रयास गरेका थिए । यस प्रयासले निम्त्याएको हिंसात्मक झडपले महतोलाई गम्भीर घाइते बनाएको थियो ।

"आजको दिनमा खोलाबाट बालुवा निकाल्नेहरूको विरुद्ध बोल्ने वा तिनीहरूको सामना गर्ने आँट कसैसँग छैन," उनले भने । “सबैजना आफ्नो ज्यानको लागि तर्सन्छन् । जे भइरहेको छ, त्यसलाई नदेखेझैँ गर्नु नै राम्रो हुने रहेछ ।"

वातावरणप्रति सधैं उदासीन

धनुषा जिल्ला चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ३६ जिल्लाहरु मध्ये एक हो, जसले नेपालको पुरै क्षेत्रफलको करीव १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । चुरेको वनले ढाकिएको जमिन पुरै तराईको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि महत्त्वपूर्ण छ । बर्खा याममा बाढी आउन सक्ने स्थानमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले खोलानालाको वेग केही सुस्त पार्छ । यसको बावजुद पनि स-साना पहाड र नाजुक भूगर्भ भएको चुरे क्षेत्रका खोलानाला र वनजङ्गलको जति अत्यधिक दोहन अन्त कतै देख्न पाइँदैन ।

प्रदेश नं २ मा पर्ने धुनषा लगायतका जिल्लाहरुमा बर्षेनी बाढीमा परी सयौले घरबार, खेत र कतिले ज्यान नै गुमाउने गरेका छन्। यी बाढी खोलानालाको अनियन्त्रित उत्खननसँग सिधै सम्बन्धित छन् । अनियन्त्रित उत्खननले खोलानालाको भुईं खोक्रो बनाउँछन् र खोलानालाका किनारहरू बर्खा यामको समयमा बढ्ने पानीको सतहलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार, गएको दशकमा मात्रै प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाबाट बाढीको कारण करिब २०० जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए तथा हजारौं परिवारले डुबानमा आफ्नो घरसम्पत्ति गुमाए ।

तर बालुवा खानीजन्य उद्योगलाई नियमन गर्न उठिरहेको चर्को आवाजको बाबजुद पनि, खोलानालाको उत्खनन भने जारी नै छ । यो मुख्यतया शहरी केन्द्रहरूमा अप्रत्यासित रूपमा बढ्दो निर्माणका कार्य र देशभर सडक सञ्जाल बिस्तारका आयोजनाहरूको कारणले हो ।

"प्राकृतिक स्रोतसाधन निकासी गरेर मुनाफा कमाउने व्यवसायहरु आफ्नो आर्थिक नाफाले चुकाउन परेको वातावरणीय मूल्य बारे कुरा नै गर्न चाहँदैनन्," वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव (प्रा.) राधा वाग्लेले बताइन् । "विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन यति फितलो छ कि, यी समूहले त्यसको पालना गर्न आवश्यक ठान्दैनन्।"

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध सात बर्ष पछि अहिले फुकुवा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय वातावरणीय संरक्षणका लागि अर्को प्रहारको रूपमा आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरे । तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको देशको व्यापार घाटा अहिले साढे ८ खर्बभन्दा माथि रहेको छ ।

२०७३/७४ सम्म राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण समितिका सदस्य समेत रहेका वातावरणकर्मी विजय सिंह ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातमा प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले वातावरणमा, विशेष गरी चुरेमा गम्भीर स्थायी असर पार्न सक्ने बताउँछन् ।

"यदि सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्वदेशी माग पूरा गर्न पहिले देखि नै दोहन भइरहेको नाजुक चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको निर्यात गर्ने अनुमति समेत दिन्छ भने, यसले वातावरणमा अकल्पनिय दोहन निम्त्याउनेछ, जसले पानीको अभाव र प्राकृतिक वासस्थानमा क्षति लगायतको समस्या ल्याउनेछ," सिंहले भने । "यी निर्माण सामग्रीको बिक्रीले जतिसुकै मोटो रकम आए पनि, त्यो नोक्सानीको भरपाई भने गर्न सक्दैन ।"

तर, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले भने निर्यातको बाटो खोल्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्नका निम्ति उचित संयन्त्र खडा गर्ने बताए ।

"विगतमा अनियमितता थिए भन्दैमा हामी हात बाँधेर केही पनि गर्दैनौं त भन्न मिल्दैन नि," ढुङ्गानाले बताए । “हामीले झ्याप्पै निर्यात खोलिहाल्छौँ पनि भनेका छैनौं नि । हामी प्रक्रिया अनुसार सुरुमा उत्खननका लागि क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेछौं, त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेछौं, र त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्नेछौं ।“

तर कडा अनुगमनको अभावले निर्माण सामग्रीको निर्यात फेरि पनि वातावरणका निम्ति घाटाकै सौदा हुने भन्दै विज्ञहरू त्रसित छन् ।

“सडक र सिँचाई आयोजनादेखि खोला उत्खननसम्म सबै खाले आयोजनाहरूका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान त छ, तर त्यसपछि कुनै पनि दोहोराएर चेकजाँच हुँदैन,” सिंहले भने। “यी निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गर्नकै निम्ति भारी मात्रामा उत्खनन गर्दैगर्दा वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गरिएला भनेर हामी कसरी ढुक्क हुन सक्छौं र ?”

नियम मिचेर संचालनमा रहेका यस्ता खानी उद्योगहरु प्रशस्तै छन्। ललितपुरको लेलेमा ढुंगा खानीले पहाड नै तहसनहस हुँदा सम्म ती उद्योगलाई कडा कारबाही भएको छैन (भिडियो हेर्नुस्)। स्थानीयहरुको विरोध र सरकारी अनुगमन टोलीले त्यहाँका खानी र क्रशर उद्योगले नियम मिचेको अनुगमन रिपोर्ट बनाए तापनि कारबाही भने बिरलै भएको छ। उल्टै अवैध ढुङ्गा उत्खनन् रोक्न खोज्दा स्थानीयहरूमाथि आक्रमण भएको घटनाहरु छन् ।

खानीजन्य उद्योगको प्रभाव बारेमा आवाज उठाउदै आएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा लगायत अरु सांसदहरू सरकारको निर्णयले वातावरणीय संरक्षणमाथि उल्टै धावा बोलेको बताउँछन् ।

"मुठ्ठीभर मान्छेको निजी फाइदाको लागि वातावरणमा अपरिवर्तनीय क्षति हुने गरि ल्याइएको हो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ," थापाले भने । "र, विगतमा उत्खननका कानून सम्बन्धि खुल्लमखुल्ला गरिएको बेवास्ताले हाम्रो अनुगमन संयन्त्रहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको बावजुद पनि कतिसम्मको प्रभावहीन छन् भनेर देखाएको नै छ ।"

उनी प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिका सदस्य हुँदा, सो समितिले पटक पटक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानीमा कडा मापदण्डको खाँचो रहेको बताएको थियो । त्यसपछि २०७१ मा यी निर्माण सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरिएको थियो ।

गएको दशकमा यस्तै आर्थिक कारणहरूको बहाना साँधेर यी निर्माण सामग्रीहरूको निर्यातका निम्ति अनुमति दिन ‘लबिङ’ भएको देखेका सिंह र थापा, यो सरकारी निर्णयले फेरि पनि सीमित व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय नीतिमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावको तीतो सम्झना दिलाएको बताउँछन् ।

नेपालमा बालुवाजन्य उत्खखनन तथा निर्माण उद्योगको बढ्दो ‘लबिङ’ गर्ने शक्तिको इतिहासलाई केलाउँदा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पछि नेपाल सरकारले २०६७ सालमा जारी गरेको कडा मापदण्डप्रति उनीहरूले देखाएको घोर विरोधदेखि नै विद्यमान रहेको भेटाउन सकिन्छ । यो घटना त्यतिबेला भर्खरमात्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरू नियमन गर्न सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको समयताकाको कुरा हो ।

धनुषा निवासी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे क्षेत्रमा आइलागेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संरचनाको खाँचो भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन गर्न पहल गरे। २०७१ सालमा मा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन भएपछि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले "चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निर्यातले यस क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन निम्त्याएको र त्यसका साथै, यसले सर्वसाधारण र पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर पारेको" भन्दै बालुवाजन्य सामाग्रीको निर्यातमाथि रोक लगाएको थियो ।

यससँगै बालुवाजन्य उत्खनन उद्योगका निम्ति नयाँ मापदण्ड लागु गरिनुलाई त्यतिबेला एक मुख्य उपलब्धिको रूपमा स्वागत गरिएको थियो । त्यस समयमा धेरै संरक्षणकर्मीहरूले यो नयाँ मापदण्डले गैरकानुनी बालुवाजन्य उत्खनन कम हुने आशा राखेका थिए । नयाँ मापदण्डले, बालुवा उत्खनन उद्योगहरू खोलानाला र राजमार्गदेखि ५०० मिटर, हाइटेन्सन लाइनको विद्युतीय ग्रिडदेखि १०० मिटर, एवम् विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, मानव बस्ती, र धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थानदेखि २ किलोमिटर दूरीमा रहनुपर्ने भनि तोकेको थियो । तर क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले भने नयाँ मापदण्डले आफूहरूलाई निकै हानि पुग्ने भन्दै त्यसको बिरूद्ध आन्दोलन नै गरे । उनीहरूले महिनौंसम्म निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाए, जसले गर्दा सरकारी ठूला विकास आयोजना लगायतका सबै खाले निर्माण गतिविधिहरू ठप्प नै परे ।

तत्कालिन राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेको, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल करिब आठ वर्ष अगाडिको क्रसर उद्योगको आन्दोलन सम्झँदै भन्छन्, “निर्माण र क्रसर व्यवसायीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर सरकारी निकायहरूमा प्रभाव पार्न खोजेको त्यो सुरुवाती संकेत थियो ।”

"उनीहरूको तर्क यो थियो कि- पर्यावरणीय असरको चिन्ता नगरि नेपालले सहजै उपलब्ध हुने खोलाजन्य सामग्री जस्ता सबै सामग्रीहरू बेच्नुपर्छ,” उनले भने, " र नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण गर्नका लागि एक डेग पनि चल्ने छैनौं भनेर अडिग रहे ।"

उचित अध्ययन र अनुगमन संयन्त्रको अभावमा, निर्माण सामग्रीको निर्यातका लागि नयाँ ढोकाहरू खोलिँदा, विगतको जस्तै नियम र मापदण्ड छल्ने कार्य सामान्य जस्तै हुने कुराले उनी त्रसित छन् ।

फर्केर हेर्दा, २०७१ सालमा आन्दोलन गरिरहेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले नेपाली उद्योगको अझ ठूलो र शक्तिशाली छाता संगठन - उद्योग वाणिज्य महासंघको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । अन्तत: सरकार पनि उनीहरूको माग स्वीकार गर्न र नयाँ मापदण्ड तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

२०७१ साल भदौ मा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, “क्रसर उद्योगहरूलाई पुष मसान्तसम्म अहिलेकै स्थानमा र त्यसपछि नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण गराउने निर्णय भएको छ । तोकिएको समयपछि स्थानान्तरण नहुने उद्योगहरू बन्द हुनेछन् ।”

तर त्यो कहिले पनि भएन । मापदण्ड पहिलो पटक लागु भएदेखिको आठ वर्षमा, त्यसपछिका सरकारहरूले पनि थुप्रै प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो पटक गत कार्तिकमा पनि नयाँ मापदण्डको पालना नगर्ने क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने वा कारबाही गर्ने बताइए पनि त्यो पूर्ण रुपमा सफल भने भएको छैन ।

निर्माण उद्योग र सरकारी मापदण्ड बिचको घम्साघम्सी, र त्यसपछि क्रसर सञ्चालकहरूलाई कडा नियमन गर्ने कुरामा आफैँ पछि हट्ने सरकारको रबैयाले उद्योगकै पल्ला भारी हुने समय सुरू भएको संकेत गरेको थियो ।

"उनीहरूले काठमाडौंमा सडक अवरुद्ध गरे र देशभरि निर्माण सामग्रीको बिक्री वितरण नै रोकिदिए, तर पनि उनीहरू विरुद्ध कुनै कारबाही भएन," प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत रूपमा लेख्ने वन विज्ञ दीपक विश्वकर्माले बताए । "यसले त्यस क्षेत्र कतिसम्मको शक्तिशाली रहेछ त भनेर देखायो ।"

राजस्व चुहावट

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय निकायले २०७७ सालमा खोलाजन्य सामाग्रीको बिक्रीबाट मात्रै ३ अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरे । तर कडा निगरानीको अभावमा ठ्याक्कै कति सामग्री निकालियो भनेर यकिनसाथ भन्न सक्ने स्थिति नभएको हुँदा, नाफामूलक खोलाजन्य उत्खनन व्यवसाय अत्यधिक दोहन गरेर पनि थोरै मात्र रकम तिरेर उम्कने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्राय: जनप्रतिनिधिहरू पनि यसमा आफ्नो हात बाँधिएकै पाउछन । अनियन्त्रित ढंगले नदी उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने कमै जनप्रतिनिधिमध्ये बर्दिबास-७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन मगर पनि पर्छन् । तर यसमा उनले धेरै सफलता हात पारिसकेको अवस्था भने छैन । खोलानालाको मनपरी उत्खनन हुँदा पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावले गर्दा अख्तियार भएका अधिकारीहरूले पनि यसबारे कुनै ठोस काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

“कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको हो, त्यस अनुसार पनि ठेकेदारहरुले स्थानीय निकायलाई थप कर तिर्नुपर्ने हो । तर यसलाई नियमन, मापन गर्ने संयन्त्र बलियो नहुँदा, राज्यले थप राजस्वको ठूलो स्रोत पनि गुमाइरहेको अवस्था छ,” मगर बताउँछन् ।

इन्द्रावती र सुनकोशी नदीबाट दैनिक गिट्टी, बालुवा बोक्ने ट्रक चालकहरुका अनुसार उनीहरुले प्रति ट्रिप ३०००- ४००० रुपैंया तिर्ने गरेका छन् । त्यो निकासी कर गिट्टी बालुवाको परिमाण अनुसार भने नहुने उनीहरु बताउँछन् । ती निर्माण सामग्रीको बजार भाउ भने कयौं गुना बढी, प्रति ट्रिप २०,००० - २८,००० रुपैंया सम्म हुने गरेको पाइएको छ ।

"यी क्रसर उद्योगले बालुवा र ढुङ्गा ढुवानी गर्दा प्रति ट्रिपका लागि थोरै मात्र निकासी कर तिर्नुपर्ने भएकाले, प्रति ट्रकमा २०,००० रुपैंया जतिको नाफा कमाउछन्," काठमाडौंका निर्माण व्यवसायी जगेश्वर यादवले भने ।

यस्तो राजस्व चुहावटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिले स्थानीय तहमै प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूबाट संकलन गरेको राजस्व अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न काम गरिरहेको छ । मगर लगायतका अधिकारीहरू भने त्यस्तो प्रणाली लागु हुने समय आउन्जेलसम्म खोलानालाको दोहन निरन्तर जारी रहने बताउछन् ।

निर्माण व्यवसायमै लागेका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि निर्वाचित भएकाले नाफामूलक खोलाजन्य उत्खननको व्यवसायलाई नियमन गर्न निकायहरूलाई झन् चुनौती थपिएको छ ।

राम्रो नियमनको प्रयास गर्ने मुट्ठीभर अधिकारीहरूले पनि देशको शक्ति संयन्त्रमा निर्माण व्यवसायको बढ्दो प्रभावका कारण थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

केवल आफ्नो काम नै गरेका कारणले सरकारी कर्मचारीहरुले सजाय भोग्नुपरेको पनि थुप्रै घटनाहरू छन् । २०७३ मङ्सिरमा खोलाजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खनन गर्ने एक स्थानीय क्रसर सञ्चालकलाई जरिवाना तिराएको कारणले नै स्थानीय बिकास अधिकारी जिवलाल भुषालको नुवाकोटदेखि सरुवा भएको थियो । उनको त्यहाँ नियुक्ति भएको भर्खर एक महिना मात्र भएको थियो ।

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Business Politics Nexus