चुरेमा संरक्षणको सबै काम अन्यौलमा Read in English

'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम' सुरू भएको एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो । त्यस बेला विशेषत: खोलाको जथाभाबी उत्खननले चुरे क्षेत्रमा ल्याएको पर्यावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यो महत्वाकांक्षी कदमको रूपमा लिइएको थियो । वि.सं. २०६६/६७ मा राष्ट्रपति रामबरण यादवले वातावरणीय विनाशको भयाभह स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न एउटा राष्ट्रिय समितिको यो अवाघारणा अघि सारेका थिए । उक्त समितिको कार्य नाजुक चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्याधिक दोहन देखि दक्षिणका जिल्लाहरूमा यसले पार्ने सिधा प्रभाव सम्मका विविध अन्तर-सम्बन्धित मुद्दाहरू निरीक्षण गर्ने थियो । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू'मा समेत सूचीकृत यो कार्यक्रम त्यस्तो समयमा आएको थियो, जतिबेला चुरे क्षेत्रमा खोला उत्खनन नियमनको लागि बढ्दो आवाजहरू उठिरहेका थिए । राष्ट्रपति यादवले पनि बारम्बार यस कुराको उठान गरेका थिए । उनले तराईको 'मरुभूमिकरण' हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

अहिले भने विज्ञहरू सरकारले नै भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा यस्तै भयाभह वातावरणीय असर निम्त्याउने बाटाहरू आफैँले खुला गरिदिएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् ।

जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न सरकारले जमर्को गर्ने घोषणा गरे । तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको देशको व्यापार घाटा अहिले १३ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ ।

सोही वक्तव्यमा उनले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संरक्षण गतिविधिका लागि १.५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि घोषणा गरे ।

संरक्षणकर्मीहरू भने नेपालको खोलानाला र डाँडाकाँडाको दोहन गर्न तल्लीन सरकारी नीतिको दोहोरोपन रहुञ्जेल वातावरणीय संरक्षणमा अरबौं खन्याएर मात्र केही पनि सुधार नआउने बताउँछन् । वि.सं. २०७१ असारमा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति गठन भएदेखि पर्यावरणीय हिसाबले नाजुक स्थितिमा रहेको चुरेलाई संरक्षण गर्न करिब १० अर्व रुपैंयाँ खर्च भइसकेको छ । चुरे क्षेत्रका यी स-साना पहाडहरू तराईमा भूमिगत जल पुनर्भरणको निम्ति अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छन् ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो गर्ने सरकारको भर्खरको निर्णयसँगै विजय कुमार सिंह लगायतका संरक्षणकर्मीहरू चुरे संरक्षणका निम्ति यतिका वर्षदेखिको मेहेनत र स्रोतसाधनहरू सबै व्यर्थमा जाने बताउँछन् । सिंह २०७३/७४ सम्म राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समितिका सदस्य थिए । उनी लगायतका थुप्रै संरक्षणकर्मी र सांसदहरूले लामो समयदेखि खानीजन्य बालुवा तथा गिट्टी उत्खननका निम्ति - विशेष गरी खोलानालामा - कडा मापदण्डका लागि जोर दिएका थिए ।

"यदि सरकारले ढुङ्गा र गिट्टीको स्वदेशी माग पूरा गर्न पहिले देखि नै दोहन भइरहेको नाजुक चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको निर्यात समेत गर्ने अनुमति दिन्छ भने, यसले वातावरणमा अकल्पनिय गिरावट निम्त्याउनेछ, जसले पानीको अभाव र प्राकृतिक वासस्थानमा क्षति लगायतको समस्या ल्याउनेछ," सिंहले भने । "यी निर्माण सामग्रीको बिक्रीले जतिसुकै मोटो रकम आए पनि, त्यो नोक्सानीको भरपाई गर्न सक्दैन ।"

अहिले नै पानीको स्रोत सुक्ने समस्यासँग जुझिरहेका चुरे क्षेत्र र त्यसभन्दा दक्षिणमा बसोबास गर्नेहरू आफूहरू चिन्तित भएको बताउँछन् । सैंतिस वर्षीय लाल बहादुर बम ती मध्ये एक हुन् । उनी पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट केही किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सर्लाहीको हरिवनको एक शान्त इलाकामा बस्छन् । चुरेको फेदमा बसालिएको उक्त स्थानमा उनले आफ्ना छिमेकीहरूको खेतबारी खोलाको उर्लदो बहावले बगाएको देखेका छन् । अहिले सरकारले बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निर्यात गर्न अनुमति दिएसँगै उनी आफ्नो समुदायको समस्या थप बल्झने कुराले चिन्तित छन् ।

"चुरेमा बसोबास गर्ने हाम्रो लागि परिणाम के के होला भनेर सोच्दै नसोचि उनीहरू केन्द्रबाटै निर्णय गरेर पठाउँछन्," बमले भने । "हाम्रो गाउँ अहिले नै पानीको अभावले समस्याग्रस्त छ, र अब ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न अनुमति दिने भएपछि, यसले हाम्रो सीमित स्रोतसाधन पनि खत्तम पार्नेछ ।"

चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत उनको गाउँमा भू-क्षय (माटोको क्षय) रोक्न वृक्षारोपण देखि पाखालाई स्थिर राख्न गेबियन पर्खाल निर्माण सम्मको विभिन्न कार्यमा रु. १ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको छ । यस वर्ष मात्रै सरकारले चुरे क्षेत्रमा एक करोड पाँच लाख बोटबिरुवा रोपेर बृहत् वृक्षारोपण अभियान चलाउनको निम्ति बजेट छुट्याउने जनाएको छ । तर, सरकारले त्यस क्षेत्रको खोलानाला र डाँडाकाँडामा उत्खनन गर्न अनुमति दिइरहेसम्म, वातावरणीय संरक्षणका निम्ति गरिने यस्ता गतिविधि र संशाधनले केही पनि फाइदा नदिने उनले बताए ।

“यदी उत्खननका लागि वनजङ्गल र डाँडाकाँडाको दोहन गर्ने नै भए, सयौं बिरुवाहरू ल्याएर दिनुको के नै अर्थ छ र ?,” उनले भने । “हामीले आफ्नो कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको देखे पनि अब अचम्म मान्नु पर्ने स्थिति नै छैन । किनकि अब त्यहाँ वर्खा याममा खोलानालालाई थुनछेक गर्न ढुङ्गा र जङ्गल नै हुने छैनन् ।”

आफूहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पछि मात्र निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा निर्यातलाई अनुमति दिने भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेतापनि, कडा अनुगमनको अभावले निर्माण सामग्रीको निर्यात फेरि पनि वातावरणका निम्ति घाटाकै सौदा हुने भन्दै विज्ञहरू त्रसित छन् ।

“सडक र सिँचाई आयोजनादेखि खोला उत्खननसम्म सबै खाले आयोजनाहरूका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान त छ, तर त्यसपछि दोहोराएर कुनै पनि चेकजाँच हुँदैन,” सिंहले भने । "यी निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गर्नकै निम्ति भारी मात्रामा उत्खनन गर्दैगर्दा वातावरणीय चासोलाई सम्बोधन गरिएला भनेर हामी कसरी ढुक्क हुन सक्छौं र ?"

खानीजन्य उद्योगको प्रभाव बारेमा आवाज उठाउदै आएका गगन थापा (नेपाली कांग्रेस) लगायतका सांसदहरू सरकारको यो निर्णयले वातावरणीय संरक्षणमाथि उल्टै धावा बोलेको बताउँछन् । राजनीतिकर्मीहरू र विज्ञहरूले समेत सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निर्यातको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यसले खोलानाला र डाँडाकाँडाको दोहन बढाउने मात्र होइन, खानीजन्य उद्योगलाई वातावरण संरक्षणका निम्ति बनाइएका नियमलाई बेवास्ता गर्न सरकारलाई थप प्रभाव पार्ने बाटो समेत खोलिदिनेछ ।

खानीजन्य उद्योगको प्रभाव त यसपटकको बजेटमै पनि स्पष्टसँग देखिईसकिएको छ; जस अन्तर्गत निर्यातको प्रतिबन्धलाई फुकुवा मात्र गरिएन, बरू उल्टै निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न बनाउन लागिएको रोपवे निर्माणको निम्ति आवश्यक पर्ने सामाग्रीको आयातमा समेत कर छुट प्रदान गरियो ।

"हामीले यस उद्योगको प्रभाव स्वरूप स्थानीय तहमा समेत व्यापार र राजनैतिक सञ्जाल देखिसकेका छौं । हामी कल्पना गर्न सक्छौं कि निर्यातको समेत बाटो खुला गरिँदा, यस्तै सञ्जालले केही व्यक्तिको निजी नाफाको लागि कसरी काम गर्न सक्छ," नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । "यो उद्योग सँधै अनुचित व्यवहारमा फस्टाएको मात्र छ र यसले अब यो क्रम अझ जारी राख्नेछ ।"

तत्कालिन राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण बोर्डको अध्यक्षता समेत ग्रहण गरेका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल वि.सं. २०६९/७० मा क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न नयाँ मापदण्ड सिफारिस गर्ने विशेषज्ञ समितिको सदस्य समेत थिए ।

खनालका अनुसार ढुङ्गा र बोल्डरको निर्यात तब मात्र दीर्घकालीन हुन सक्छ, जब सरकारले वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर यी निर्माण सामग्रीको मागका बारेमा उचित अध्ययन गर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, जब उसले त्यस ठाउँमा सडक र बिजुलीजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । यी पूर्वाधारको नभएको खण्डमा र सीमापारिका नजिकका बजारहरूमा सहज पहुँच हुँदासम्म - विगतमा निर्माण सामग्रीहरू निर्यात हुने समयमा जस्तै खानीजन्य व्यवसायहरू फेरि चुरे क्षेत्र र सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बग्ने खोलानालातर्फ नै फर्कनेछन् ।

"हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले दीर्घकालीन योजनाका लागि चाहिने मेहेनत र प्रयास नगरी तत्कालको मुनाफा तर्फ मात्र ध्यान दिन्छन्," खनालले भने । "व्यावसायिक ढुङ्गा उत्खननका लागि उपयुक्त ठाउँको वरपर पूर्वाधार नै हुँदैनन्, त्यसैले व्यवसायहरू स्वाभाविक रूपमा सडकको नजिक पर्ने खोलानालाको वरिपरि नै केन्द्रित हुन्छन्, जसले कडा अनुगमनको अभावमा थप पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउँछ ।"

भृकुटी राई बर्था फेलो हुन्।

---

• Credits
• Reported by Bhrikuti Rai
• Photos/video Bikram Rai
• Web production Pratik Shrestha, Bijay Gajmer and Nikita Tripathi

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Business Politics Nexus